असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जूनियर साथी पार्टी असम गण परिषद (AGP) को इस बार भी पिछले चुनावों के समान सीटें दी गई हैं। हालांकि, यदि सीटों के आंकड़ों को गहराई से देखा जाए तो AGP की स्थिति में निरंतर गिरावट स्पष्ट तौर पर नजर आती है। इस घटना का असम की राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर पड़ेगा, यह अब चर्चा का विषय बन चुका है।
पिछले दस वर्षों से भाजपा ने असम में सत्ता साझा की है, लेकिन AGP की लोकप्रियता और जनाधार में धीरे-धीरे कमी आई है। पिछले विधानसभा चुनावों में जहाँ AGP ने कुछ खास जीत दर्ज की थी, वहीं मौजूदा समय में उनके मतदाता आधार में चुस्ती नहीं देखी जा रही। इसका मुख्य कारण स्थानीय मुद्दों पर पार्टी की कमजोर पकड़ तथा भाजपा के प्रभाव का बढ़ना माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि AGP का यह स्थायी कमज़ोरी भविष्य के चुनावों को चुनौतीपूर्ण बनाएगी। सीट संख्या की स्थिरता केवल छलावा हो सकती है, क्योंकि असली लड़ाई वोटों की गुणवत्ता और गहरी जनसमर्थन की होती है। पिछले वर्षों में AGP की रणनीतियाँ और संगठनात्मक ढांचा भी कमजोर पड़ते हुए दिखे हैं, जिसके चलते पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
इसके अलावा, असम की राजनीतिक जटिलता में नई जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी शामिल हुए हैं, जिनका प्रभाव AGP के प्रदर्शन पर पड़ा है। भाजपा के साथ गठबंधन के बाद AGP को अपना स्वायत्त राजनीतिक एजेंडा दिखावे में परेशानी आ रही है, जिससे पार्टी के समर्थकों में भ्रम और दूरी बनी है।
विपक्षी दल इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और AGP की कमजोर स्थिति को चुनावी रणनीति में शामिल कर चुके हैं। इस परिस्थिति में AGP के लिए जरूरी होगा कि वह स्थानीय जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी नीतियों में सुधार करे तथा संगठनात्मक मजबूती हासिल करे ताकि आने वाले चुनावों में वह पुनः प्रभावी हो सके।
सारांश यह कि जिस तरह से AGP असम में अपनी जमीन धीरे-धीरे खो रहा है, वह भाजपा के साथ उसके गठबंधन की मजबूती के लिए खतरा हो सकता है। आगामी चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि AGP अपनी स्थिति को कैसे संभालता है और वह असम की राजनीति में अपनी उपयोगिता बनाए रखता है या नहीं।
