कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु मेट्रो में महिलाओं की जासूसी वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामले को रद करने से इनकार किया
बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अहम मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें एक व्यक्ति पर आरोप था कि उसने बेंगलुरु मेट्रो में महिलाओं की जासूसी वीडियो बनाई और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। न्यायालय ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया और आरोपी के मामले को रद्द करने की याचिका को अस्वीकार कर दिया।
दरअसल, आरोपी पर आरोप था कि उसने मेट्रो में यात्रा कर रही महिलाओं को बिना उनकी अनुमति के वीडियो बनाया और फिर उन वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर उनका दुरुपयोग किया। पीड़ितों ने इस घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में आरोपी की भूमिका स्पष्ट हुई।
अदालत में आरोपी की ओर से दलील दी गई कि मामले को रद्द किया जाए क्योंकि यह आधारहीन है। हालांकि, न्यायालय ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि महिलाओं की निजता का उल्लंघन और बिना अनुमति के वीडियो बनाना गैरकानूनी है तथा इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में सामाजिक जागरूकता और कड़ी कार्रवाई आवश्यक है ताकि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित महसूस कराया जा सके। इस फैसले से यह संदेश गया कि कानून महिलाओं की सुरक्षा में किसी प्रकार की ढील नहीं बरतेगा।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, आरोपी के खिलाफ मामला आगे की जांच और दंडात्मक कार्रवाई के लिए जारी रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला समाज में घुसपैठ कर रहे यौन-शोषण के खिलाफ सकारात्मक कदम है और आने वाले समय में ऐसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद करेगा।
इस मामले ने एक बार फिर यह मुद्दा उठा दिया है कि डिजिटल युग में महिलाओं की निजता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है और कानून व्यवस्था को ऐसे मामलों में सख्ती बरतनी चाहिए। न्यायालय के इस निर्णय से उम्मीद है कि जनता में जागरूकता बढ़ेगी और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव मजबूत होगा।
