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बड़ी टेक्नोलॉजी को यह व्यवस्था पसंद है: कांग्रेसमैन राइली ने DHS को लिखा OPT समाप्त करने के लिए; दावा 4,50,000 नौकरियां अमेरिकी नागरिकों से ‘चोरी’ गईं

वाशिंगटन: टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए बड़े बदलाव की मांग के बीच, कांग्रेसमैन रॉबर्ट राइली ने अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने Optional Practical Training (OPT) प्रोग्राम को समाप्त करने का आग्रह किया है, क्योंकि उनका मानना है कि इस प्रोग्राम के कारण लगभग 4,50,000 नौकरियां अमेरिकी नागरिकों से छीन ली गई हैं। यह कदम अमेरिका के रोजगार बाजार में सुरक्षा और स्वदेशी नौकरियों की प्राथमिकता को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है।

OPT प्रोग्राम मुख्य रूप से विदेशी छात्रों को उनके अध्ययन के बाद अमेरिका में अस्थायी रोजगार पाने की सुविधा देता है। इस अवसर का लाभ लेकर कई तकनीकी कंपनियां अनुभवी विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं, जो राइली के अनुसार अमेरिकी कर्मचारियों के लिए अवसर कम कर देता है। राइली का तर्क है कि इस व्यवस्था के कारण घरेलू बेरोजगारी की समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। उन्होंने लिखा है कि बड़ी टेक कंपनियां इस प्रोग्राम का दुरुपयोग कर रही हैं जिससे अमेरिकी युवाओं की नौकरी पाने की संभावनाएं कम हो रही हैं।

इस पत्र में राइली ने DHS से आग्रह किया है कि वह OPT कार्यक्रम की समीक्षा करे और उसे समाप्त करने पर विचार करे ताकि अमेरिकी नौजवानों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। उन्होंने इस दिशा में नीति निर्धारकों से भी समर्थन देने को कहा है। राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि यह निर्णय अमेरिकी राजनीतिक और आर्थिक माहौल में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, विशेषकर जब देश में रोजगार की मांग पहले से ही उच्च स्तर पर है।

इस मुद्दे पर बड़ी तकनीकी कंपनियों की प्रतिक्रिया भी मिलनी बाकी है, जबकि अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि OPT प्रोग्राम विदेशी प्रतिभाओं को अमेरिका में काम करने का मौका देता है, जो देश की तकनीकी उन्नति के लिए जरूरी है। हालांकि, राइली के प्रतिनिधियों ने जोर दिया कि देश की प्राथमिकता हमेशा अमेरिकी नागरिकों के हित में रहनी चाहिए।

यह विकास तकनीकी उद्योग और अमेरिकी रोजगार बाजार के बीच संतुलन की खोज में एक नया अध्याय साबित होगा। जैसे-जैसे इस मामले में आगे की बातचीत होंगी, यह देखा जाएगा कि अमेरिका किस प्रकार से अपनी नौकरियों को लेकर संरक्षणवादी नीति अपनाता है या अपने खुले बाजार की रणनीति जारी रखता है।

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